DA Hike Update: सूत्रों का दावा है कि 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच इस बार भी डीए बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है. इस बार दशहरा 24 अक्टूबर को है. यानी 24 अक्टूबर से पहले डीए हाइक की पूरी उम्मीद है. इस बार डीए में 3 प्रतिशत का इजाफा किये जाने की उम्मीद है.
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7th Pay Commission DA Hike: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने का समय नजदीक आ गया है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगले 15 दिन बेहद खास रहने वाले हैं. इन 15 दिनों में सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता / महंगाई राहत (DA / DR) में बढ़ोतरी का ऐलान किये जाने की पूरी उम्मीद है. दरअसल, अब तक के पैटर्न पर नजर डालें तो केंद्रीय कैबिनेट की दशहरे से पहले होने वाली मीटिंग में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर दी जाती है.
15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच होगा ऐलान
इसके बाद मीडिया को इस बारे में जानकारी दी जाती है और दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पैसा दे दिया जाता है. सूत्रों का दावा है कि 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच इस बार भी डीए बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है. इस बार दशहरा 24 अक्टूबर को है. यानी 24 अक्टूबर से पहले डीए हाइक की पूरी उम्मीद है. इस बार डीए में 3 प्रतिशत का इजाफा किये जाने की उम्मीद है. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा है. इस बार यह बढ़कर 45 प्रतिशत हो सकता है. हालांकि केंद्रीय कर्मचारी 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा
इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा 1 जुलाई से दिया जाएगा. यानी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से तीन महीने के डीए के साथ अक्टूबर की बढ़ी हुई सैलरी दी जाएगी. यानी सैलरी के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर के डीए एरियर का भी भुगतान होगा. इस बढ़ोतरी का फायदा करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. बढ़े हुए डीए से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है.
चुनाव आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश समेत पांच राज्यों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया जा चुका है. जानकारों का कहना है कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों के डीए हाइक पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. दरअसल, सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का डीए साल में दो बार बढ़ाया जाता है. यह वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर तय प्रक्रिया है. इसलिए इसका चुनाव आयोग की घोषणा से कोई लेना-देना नहीं है.