Union Budget 2025: ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के तहत निवेश की लिमिट बढ़ाने का इंतजार साल दर साल लंबा होता जा रहा है. सैलरीड क्लास की तरफ से मांग की जा रही है कि वित्त मंत्री को इसकी लिमिट डेढ़ लाख से बढ़ाकर कम से कम दो लाख रुपये करनी चाहिए.
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5 "Budget 2025: वित्त मंत्री जी सैलरीड क्लास 11 साल से कर रहा इंतजार, आज पूरी हो पाएगी उम्मीद?")
India Budget 2025: बस कुछ घंटे का इंतजार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लोकसभा में देश का आम बजट पेश करेंगी. यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा और निर्मला सीतारमण का लगातार आठवां बजट होगा. लगातार आठवां बजट पेश करने वाली सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री हैं. हालांकि मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया है. हर बार की तरह इस बार भी नौकरीपेशा, किसान और व्यापारी सरकार से बड़ी उम्मीद लगातार बैठे हैं. पिछले कई साल से नौकरीपेशा की तरफ से सेक्शन 80सी के तहत निवेश की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है. अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से इसको लेकर किसी तरह का फैसला दिया जाता है या नहीं.
खर्च करने के लिये ज्यादा पैसा आएगा!
सेक्शन 80सी के तहत अभी डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. इस बार इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये किये जाने की उम्मीद है. इस लिमिट को यदि बढ़ाया जाता है तो आम आदमी की टैक्सेबल इनकम कम होगी और हाथ में खर्च करने के लिये ज्यादा पैसा आएगा. जानकारों का यह भी कहना है कि सरकार का फोकस न्यू टैक्स रिजीम पर ज्यादा है और बजट में इसको लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है. आपको बता दें सेक्शन 80सी मे तहत आखिरी बार 11 साल पहले 2014 में एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान बदलाव किया गया था. उसके बाद से इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि हर साल 80सी की लिमिट बढ़ाने की मांग की जाती है.
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क्या है सेक्शन 80सी?
सेक्शन 80C के दो फायदे हैं निवेश और कुछ खास चीजों पर खर्च होने वाली रकम में छूट का फायदा. इस छूट का फायदा लेने के लिए आपको पीपीएफ (PPF), ईपीएफ (EPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), ईएलएसएस (ELSS) या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करना होता है. इसके अलावा आप बच्चों की ट्यूशन फी और होम लोन के चुकाये जाने वाले प्रिसिंपल अमाउंट को भी इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं. 80C के तहत आपको टैक्स छूट का फायदा केवल डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर ही मिलेगा.
यहां मिलेगा 80C का फायदा
सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स रिबेट की लिमिट को बढ़ाने में बड़ी दिक्कत यह है कि यह छूट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनने वालों को ही मिलती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम को लागू किया था, जिसमें ओल्ड रिजीम के मुकाबले टैक्स स्लैब कम है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नए टैक्स सिस्टम को अपनाएं. साल 2023 के बजट के दौरान सीतारमण ने टैक्स रीबेट बढ़ाकर, मूल छूट की सीमा बढ़ाकर, स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू करके और हायर टैक्स सरचार्ज को घटाकर न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाया था.
2014 में बढ़ी थी इनकम टैक्स छूट की लिमिट
मौजूदा दौर की ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में आम आदमी को 11 साल पहले इनकम टैक्स में छूट मिली थी. साल 2014 में सरकार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया था. उस समय 60 से 80 साल की उम्र वाले नागरिकों के लिए टैक्स रिबेट की लिमिट ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये की गई थी. अगर सरकार की तरफ से इस बार इनकम टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जाता है तो यह सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी राहत होगी.
