Free Ration Scheme: क्या दिसंबर 2022 के बाद भी आगे बढ़ेगी मुफ्त राशन योजना? मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों पर पड़ेगा असर

Free Ration Scheme Latest News: क्या देश के 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को 31 दिसंबर 2022 के बाद भी फ्री राशन मिल सकेगा. मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है.

Free Ration Scheme Latest Update: कोरोना महामारी शुरु होने पर लागू की गई मुफ्त राशन योजना (Free Ration Scheme) पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मोदी सरकार ने इस योजना को अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया है. अब दिसंबर 2023 तक बीपीएल कार्ड धारकों को इस योजना के तहत मुफ्त राशन मिलता रहेगा. केंद्रीय खाद्य-सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी. सरकार की इस घोषणा को देश के करोड़ों जरूरतमंद तबके लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. 

मार्च 2020 में शुरू हुई थी योजना

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कोरोना महामारी शुरू होने पर मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) शुरू की गई थी. इसके तहत बीपीएल कार्ड रखने वाले परिवारों को हर महीने 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त दिया जाता है. देश के करीब 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है. इस अहम योजना को आगे बढ़ाने पर सरकार को एक साल में 2 लाख करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा बोझ उठाना होगा. 

अब दिसंबर 2023 तक आगे बढ़ी 

बताते चलें कि शुरू में यह योजना (Free Ration Scheme) केवल 3 महीने के लिए लागू की गई थे लेकिन फिर इसे 3-3 महीने के लिए लगातार आगे बढ़ाया जाता रहा. अब तक इस योजना के 7 चरण पूरे हो चुके हैं. इस साल मार्च 2022 में इस योजना को 6 महीने यानी सितंबर 2022 तक के लिए आगे बढ़ाया गया था. इसके बाद उसे फिर 3 महीने यानी दिसंबर 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया. अब सरकार ने इस योजना को सीधे एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है. 

विपक्ष के लिए मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक?

राजनीतिक विश्लेषक सरकार के इस कदम को वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनावों के लिए मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं. एक्सपर्टों के मुताबिक फिलहाल यह योजना (Free Ration Scheme) दिसंबर 2023 के लिए आगे बढ़ाई गई है. उसके बाद फिर इसे 3 महीने के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है. इसी अवधि के दौरान देश में संसदीय चुनाव होंगे, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है. वहीं सरकार के इस कदम का विपक्ष अब तक कोई काट नहीं ढूंढ पा रहा है.