Income Tax: सरकार ने जनता को राहत देते हुए 12 लाख रुपये सालाना तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया है. इसके कुछ ही घंटे बाद आए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े में सरकार को भी राहत मिली है.
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9 "इधर वित्त मंत्री ने 12 लाख की आमदनी को किया टैक्स फ्री, उधर जनता ने भर दी सरकार की झोली")
GST Collection in January: एक तरफ सरकार ने 12 लाख रुपये की आमदनी को टैक्स फ्री करके मिडिल क्लास को तोहफा दिया है. दूसरी तरफ देश की जनता ने भी सरकार की झोली को भर दिया है. घरेलू आर्थिक गतिविधियां (Domestic Economic Activities) बढ़ने से जनवरी के महीने में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) रेवेन्यू 12.3 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया. बजट के बाद सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में इस बारे में जानकारी दी गई. जीएसटी कलेक्शन में घरेलू स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से रेवेन्यू 10.4 प्रतिशत बढ़कर 1.47 लाख करोड़ रुपये हो गया.
साल दर साल के आधार पर 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी
आयात की जाने वाली चीजों से टैक्स रेवेन्यू 19.8 प्रतिशत बढ़कर 48,382 करोड़ रुपये रहा. जनवरी में कुल जीएसटी रेवेन्यू 1,95,506 करोड़ रुपये रहा, यह सालाना 12.3 प्रतिशत की वृद्धि है. समीक्षाधीन महीने में सरकार की तरफ से 23,853 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया, जो 24 प्रतिशत ज्यादा है. रिफंड को समायोजित करने के बाद नेट जीएसटी कलेक्शन 10.9 प्रतिशत बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा.
कारोबार सुगमता की दिशा में अच्छा कदम
केपीएमजी के इनडायरेक्ट टैक्स हेड और पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी आर्थिक वृद्धि में तेजी और व्यवसायों के बीच टैक्स के नियमों का पालन करने का संकेत देती है. जैन ने कहा, 'ज्यादा रिफंड के बावजूद कलेक्शन में इजाफा होना अच्छा संकेत है. यह डिपार्टमेंट के रिफंड प्रोसेस में बेहतर दक्षता का संकेत देती है. यह कारोबार सुगमता की दिशा में अच्छा कदम है.'
यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र का शानदार प्रदर्शन
डेलॉयट इंडिया के पार्टनर एमएस मणि ने कहा कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जीएसटी कलेक्शन में 10-20 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हुई है. दूसरी तरफ जीएसटी अधिकारियों के लिए यह चिंता की बात है कि कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में केवल 5-9 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
