Income Tax: मोदी सरकार (Modi Government) की तरफ से मिडिल क्लास को कई तरह के टैक्स बेनिफिट दिये जा रहे हैं. वित्त मंत्री ने पिछले दिनों कहा कि हर साल 7.27 लाख तक कमाने वाले लोगों को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा.
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ITR Filing: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल नहीं किया है तो यह खबर आपको जरूर पता होनी चाहिए. फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए अबतक चार करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं. इनमें आधे से ज्यादा की जांच पूरी की जा चुकी है. आयकर विभाग की तरफ से अबतक 80 लाख रिफंड भी जारी कर दिए गए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ‘हर स्तर पर कार्यबल की कमी (विभाग में) बेहतर परिणाम देने के हमारे प्रयासों में बाधा बन रही है.’
कई तरह के टैक्स बेनिफिट दिये जा रहे
इससे पहले वित्त मंत्रालय ने 31 जुलाई से पहले मिडिल क्लास को बड़ी खुशखबरी दी है. मोदी सरकार (Modi Government) की तरफ से मिडिल क्लास को कई तरह के टैक्स बेनिफिट दिये जा रहे हैं. वित्त मंत्री ने पिछले दिनों कहा कि हर साल 7.27 लाख तक कमाने वाले लोगों को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. उन्होंने यह भी कहा था कि लोगों के मन में काफी सवाल थे कि 7 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाले लोगों का क्या होगा.
7.27 लाख तक आप किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते
इस पर बाद में सरकार ने विचार किया और हमने पता लगाया कि आप प्रत्येक अतिरिक्त 1 रुपये के लिए किस स्तर पर टैक्स का भुगतान करते हैं. उदाहरण के लिए 7.27 लाख रुपये के लिए आप किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते. केवल 27,000 रुपये पर ही ब्रेक ईवन आता है. वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि आपके पास में इस समय 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन है. वहीं, पहले लोग यह शिकायत कर रहे थे कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत लोगों को डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा.
दूसरी तरफ नितिन गुप्ता ने यह भी कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री से विभाग के कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव को ‘तुरंत मंजूरी’ देने का आग्रह किया गया है. वह 164वें आयकर दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है. गुप्ता ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट कर शामिल हैं, ‘उल्लेखनीय’ प्रगति कर रहा है.
विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 16.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर संग्रह किया है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 17.67 प्रतिशत अधिक है.’’ उन्होंने कहा कि यह संग्रह प्रत्यक्ष कर श्रेणी के तहत राजस्व संग्रह के लिए सरकार द्वारा निर्धारित बजट और संशोधित अनुमान दोनों को ‘लांघ’ कर गया है. गुप्ता ने कहा कि चालू वर्ष में 50 प्रतिशत से अधिक रिटर्न की पहले जांच-परख हो चुकी है. अबतक 80 लाख से अधिक रिफंड जारी किए जा चुके हैं.