How to Implement OPS: पिछले दिनों कर्नाटक में राज्य सरकार कर्मचारी एसोसिएशन (KSGEA) ने सैलरी हाइक और पुरानी पेंशन को लेकर हड़ताल शुरू की तो सरकार की तरफ से कर्मचारियों की सैलरी में 17 प्रतिशत का इजाफा करने का ऐलान किया गया.
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5 "Old Pension लागू करने पर बड़ा अपडेट, कर्मचारियों के फायदे को सरकार ने उठाया यह कदम")
Old Pension Latest News: राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरफ से लगातार पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जा रही है. कांग्रेस शासित राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब आदि राज्य इसे पहले ही लागू कर चुके हैं. इसके बाद देशभर में इसे लागू करने की मांग ने और जोर पकड़ लिया है. पिछले दिनों कर्नाटक में राज्य सरकार कर्मचारी एसोसिएशन (KSGEA) ने सैलरी हाइक और पुरानी पेंशन को लेकर हड़ताल शुरू की तो सरकार की तरफ से कर्मचारियों की सैलरी में 17 प्रतिशत का इजाफा करने का ऐलान किया गया.
कर्नाटक सरकार की समिति राजस्थान का दौरा करेगी
इसके अलावा पुरानी पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों की मांग मानते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन को वापस लाने की मांग पर समिति का गठन किया गया. साथ ही इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुरानी पेंशन को बहाल करने की भी बात कही. इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए तीन सदस्यों पर कर्नाटक सरकार की समिति राजस्थान का दौरा करेगी. इस समिति का गठन पुरानी पेंशन को कैसे लागू किया जाए, इस पर रिपोर्ट देने के लिए तैनात किया गया है.
भाजपा शासित राज्य में लागू होगी ओपीएस
समिति के 25 मार्च को राजस्थान में पहुंचने की उम्मीद है. अगर कर्नाटक में पुरानी पेंशन को लागू किया गया तो यह भाजपा शासित पहला राज्य होगा, जिसके यहां ओपीएस को लागू करने की उम्मीद की जा रही है. सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों की मांग के बाद, कर्नाटक सरकार ने 2006 के बाद नौकरी में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस (OPS) को फिर से लागू करने का अध्ययन का काम शुरू किया है.
मुख्य सचिव के नेतृत्व में समिति का गठन
इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है. समिति राजस्थान सहित पांच राज्यों का दौरा करेगी, जहां पर ओपीएस को लागू किया गया है. सूत्रों का यह भी दावा है कि यह समिति पहले राजस्थान का दौरा करेगी. यहां पर मुख्य सचिव उषा शर्मा, वित्त सचिव अखिल अरोड़ा और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से मुलाकात की जाएगी.'
राजस्थान सरकार की तरफ से अप्रैल 2022 में ओपीएस को बहाल किया गया था. राज्य सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए लोगों के निकाले गए पैसे को जमा करने की भी व्यवस्था की जा रही है.
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