New Medical College in 3 Districts of UP: यूपी कैबिनेट ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए. इनमें युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन देने और प्रदेश के 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया.
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UP Govt Free Smartphone Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए. इनमें युवाओं को मुफ्त में 25 लाख स्मार्टफोन देने और मेडिकल कॉलेज खोलने जैसे अहम कदम शामिल हैं.
मुफ्त में मिलेंगे 25 लाख स्मार्टफोन
कैबिनेट ने "स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना" के तहत 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का फैसला किया. ये स्मार्टफोन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण, और आईटीआई में पढ़ाई कर रहे युवाओं को दिए जाएंगे. योजना का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है.
- योजना की अवधि: 5 साल
- बजट: 2024-25 के लिए 4,000 करोड़ रुपये
मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे
हाथरस, कासगंज, और बागपत जिलों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.
- हाथरस और कासगंज: राजश्री एजुकेशनल ट्रस्ट का चयन
- बागपत: जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट का चयन
यह कदम उन जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है, जहां अभी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है.
बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा
166 बेड वाले सरकारी अस्पताल, बलरामपुर को मेडिकल शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है. इसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) से जोड़ा जाएगा. इस नए मेडिकल कॉलेज में विशेष स्वास्थ्य सेवाएं और युवाओं के लिए मेडिकल शिक्षा के अवसर मिलेंगे. इसके लिए 1,394 नई शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पद सृजित किए जाएंगे.
आईटीआई और कौशल विकास में सुधार
टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (TTL) के साथ समझौते के तहत 62 ITIs को अपग्रेड किया जाएगा और 5 इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे.
* कुल लागत: 3,634 करोड़ रुपये
- TTL: 2,851 करोड़ रुपये
- सरकार: 783 करोड़ रुपये
* प्रशिक्षण क्षमता: हर साल 12,500 युवाओं को ट्रेनिंग
- 6,000: लॉन्ग टर्म कोर्स
- 6,500: शॉर्ट टर्म कोर्स
सरकार का लक्ष्य
इन सभी फैसलों का उद्देश्य है:
1. युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना.
2. स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को गांव और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाना.
3. कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना.
इन योजनाओं से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, और तकनीकी क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है.