Air Pollution in Bihar: प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर रहा बोर्ड, हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में मांगा जवाब
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Air Pollution in Bihar: प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर रहा बोर्ड, हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में मांगा जवाब

Air Pollution in Biahr: जानकारी के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट एक खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने जानना चाहा है कि राज्य के शहरों में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर बोर्ड की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? इसके पहले कोर्ट मित्र ने बताया कि राज्य के विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. मामले की तीन हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी.

Air Pollution in Bihar: प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर रहा बोर्ड, हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में मांगा जवाब

पटनाः Bihar Air Quality Index: बिहार में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट सख्त है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार शहरों में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तीन हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया. कोर्टकी ओर से बताया गया है कि राज्य के कई शहरों की स्थिति प्रदूषण के मामले में बहुत खराब है. इसके साथ यहां का AQI कई शहरों के मुकाबले टॉप पर रहा है. कोर्ट मित्र ने बताया की मामले की तीन हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी. 

एक खबर पर कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
जानकारी के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट एक खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने जानना चाहा है कि राज्य के शहरों में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर बोर्ड की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? इसके पहले कोर्ट मित्र ने बताया कि राज्य के विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. मामले की तीन हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी. बिहार के शहरों के AQI पर नजर डालें तो, सोमवार को छपरा देश के प्रदूषित शहरों में टॉप पर रहा है. इसके बाद दूसरे नंबर पर बेगूसराय रहा. पटना सहित बिहार के 13 शहर रेड जोन में रहे हैं. छपरा का एक्यूआई लेवल 451, बेगूसराय का 437, नोएडा का 434 और पटना का 373 रहा. पटना में राजाबाजार का एक्यूआई लेवल 451 रहा है. 

9 नवंबर को इस मामले में हुई थी सुनवाई
इसके पहले पटना हाईकोर्ट ने 9 नवंबर को भी प्रदूषण से जुड़े मामले में जवाब तलब किया था. असल में बिहार में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल-डीजल से चलने वाली चार पहिया गाड़ियों को पूरे गारंटी-वारंटी के साथ सीएनजी में बदलने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की थी. इस मामले पर भी अगली सुनवाई 25 जनवरी को होनी है. 

 

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