बिहार सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन और सस्ती बिजली दर पर सिंचाई की सुविधा मिल रही है. इस योजना से किसानों को डीजल की तुलना में बिजली से सिंचाई का खर्च 10 गुना सस्ता हो गया है.
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बिहार सरकार ने किसानों को कृषि कार्य में सहूलियत देने के लिए मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में चलाई जा रही इस योजना के तहत राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है. इसके अलावा, किसानों को सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है, जो डीजल की तुलना में 10 गुना सस्ती है. इस योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई संबंधित समस्याओं का समाधान करना और उनकी कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है.
कृषि विद्युत कनेक्शन का लक्ष्य
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना के तहत राज्य सरकार ने किसानों को उनके खेतों तक मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की व्यवस्था की है. सरकार ने बिजली दरें भी कम रखी हैं ताकि किसान इसका लाभ उठा सकें. राज्य के ऊर्जा विभाग ने इस योजना के तहत 2026 तक 8 लाख 40 हजार किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है. अब तक 5 लाख 42 हजार किसानों को कनेक्शन मिल चुका है. इच्छुक किसान 28 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
बिहार में 75 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए अब 12 घंटे की बजाय 16 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य है. वर्ष 2024-25 में 1 लाख 50 हजार कृषि विद्युत कनेक्शन का लक्ष्य दिसंबर 2024 तक पूरा किया गया है. राज्य सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए डेडिकेटेड कृषि फीडरों का निर्माण शुरू किया है.
राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. रिवैंप्ड ड्रिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत 465 डेडिकेटेड कृषि फीडर बनाए गए हैं. साथ ही, 35098 सर्किट किलोमीटर वितरण लाइनों का सुधार किया गया है और 93 हजार 420 ट्रांसफॉर्मर लगाए जा रहे हैं. कृषि पावर सब-स्टेशनों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है ताकि किसानों को उचित समय पर बिजली मिल सके.
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना किसानों के लिए बहुत सफल साबित हो रही है. इस योजना के चलते राज्य में कृषि कार्य को आधुनिक और सुलभ बनाने में मदद मिली है. किसानों को सस्ती बिजली मिलने से उनके कृषि कार्य की लागत में कमी आई है और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है. इस पहल से सिंचाई का खर्च भी कम हो गया है, जिससे किसानों को लाभ हुआ है.
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