'16 लाख करोड़ का कर्ज माफ फिर...', राहुल गांधी का PM Modi पर किसानों वाला वार

Jharkhand News: राहुल गांधी ने फिर से जाति जनगणना की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि इससे समाज की असली तस्वीर सामने आएगी. राहुल ने वादा किया कि आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को तोड़ेंगे और लोकसभा में जाति जनगणना का बिल पास करवाएंगे. साथ ही झारखंड में एसटी का आरक्षण 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने का भरोसा दिया.

Rahul Gandhi : झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी में सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोड्डा में एक जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी से नहीं डरती है. उनका आरोप है कि मोदी अरबपतियों के हितों की सेवा कर रहे हैं और उनके इशारों पर काम करते हैं. राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर दिए, लेकिन किसानों के लिए कोई राहत नहीं दी.

राहुल गांधी ने अपने भाषण में जाति जनगणना की बात भी दोहराई. उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से समाज में वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और आरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे. उन्होंने यह भी वादा किया कि झारखंड में उनकी सरकार बनने पर अनुसूचित जनजाति (एसटी) का आरक्षण 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत किया जाएगा. साथ ही राहुल गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया. उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने के बाद हर महिला को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 450 रुपये कर दी जाएगी. राहुल ने 15 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने की भी घोषणा की.

साथ ही रोजगार के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है और नोटबंदी जैसे कदमों ने छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया है. राहुल ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. इसके साथ ही हर जिले में डिग्री कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स के कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें. राहुल गांधी के इस भाषण में झारखंड के लोगों को विशेष रूप से लुभाने के लिए वादों की भरमार रही है. जिसमें रोजगार, आरक्षण, महिलाओं के आर्थिक सहयोग और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ महंगाई से राहत देने के प्रयास भी शामिल हैं.