Delhi News: जंतर-मंतर पर 360 गांवों के लोग करेंगे महापंचायत, जानें इनकी मांग
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Delhi News: जंतर-मंतर पर 360 गांवों के लोग करेंगे महापंचायत, जानें इनकी मांग

Delhi Mahapanchayat News: दिल्ली देहात से जुड़े ग्रामीणों ने इस बार वर्षों से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है. अपनी परेशानियों और मुद्दों को लेकर पालम-360 खाप ने महापंचायत का ऐलान किया है. 

Delhi News: जंतर-मंतर पर 360 गांवों के लोग करेंगे महापंचायत, जानें इनकी मांग

Delhi News: दिल्ली देहात से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान को लेकर रविवार को जंतर-मंतर पर खाप पंचायत का आयोजन किया जा रहा है. सकल पंचायत पालम-360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने 15 सितंबर को जंतर-मंतर पर महापंचायत का ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इस महापंचायत में 360 गांवों के हजारों लोग एकत्रित होंगे.

जानकारी के मुताबिक, इस महापंचायत को लेकर पालम-360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी दिल्ली के सभी गांवों में किसानों और ग्रामीणों के साथ नियमित बैठक कर रहे हैं और समस्याओं के समाधान के लिए समर्थन जुटा रहे हैं. 

दरअसल, दिल्ली देहात से जुड़े ग्रामीणों ने इस बार वर्षों से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है. उनका साफ कहना है कि अब इन मुद्दों का समाधान अस्तित्व का सवाल बन गया है. वे दिल्ली के गांव में बंद पड़ी भूमि म्यूटेशन की प्रक्रिया को फिर से बहाल करने, धारा 74/4 के तहत भूमि आवंटित करने वाले गरीब किसानों को मालिकाना हक देने, जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें सरकारी योजना के अनुसार वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने की मांग कर रहे हैं.

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उनकी अन्य मांगों में सरकार की स्वामित्व योजना के तहत बिना किसी स्टांप ड्यूटी के ग्रामीणों को पैतृक संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाना, जीडीए नीति, 2041 मास्टर प्लान की अधिसूचना, संशोधित भूमि पूलिंग नीति और गांवों को स्मार्ट गांवों के रूप में विकसित करना शामिल है. वे धारा 81 और 33 को रद्द करने और धारा 81 के तहत दर्ज मामले वापस लेने की मांग कर रहे हैं. सीलिंग और तोड़फोड़ अभियान रोकने, गांवों में एमसीडी का हस्तक्षेप बंद करने, गांवों में बिजली कंपनी की दादागिरी बंद करने और तुरंत मीटर लगाने, तथा पूर्व में भर्ती किए गए होमगार्डों को हटाने के आदेश वापस लेने और उन्हें 60 वर्ष की उम्र तक आवश्यक सुविधाएं तथा लाभ देकर सेवा में रखने की भी मांग है.

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