Jammu Kashmir Latest Updates: जम्मू कश्मीर में बेघरों को सरकार की ओर से 5-5 मरले जमीन देने की योजना पीडीपी को रास नहीं आ रही है. उसने इस योजना पर आपत्ति जताते हुए सरकार पर बड़ा आरोप जड़ दिया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है.
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6 "Jammu Kashmir News: बेघरों को जमीन देने की सरकारी योजना पीडीपी को नहीं आई पसंद, महबूबा मुफ्ती ने जड़ दिया ये बड़ा आरोप; BJP का पलटवार")
PDP and BJP Clash Over Land Distribution Policy: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर तेजी से आमूल-चूल बदलाव हो रहे हैं, जो वहां के परंपरागत सियासी नेताओं को पसंद नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही एक फैसला गरीब लोगों को अपना आवास बनाने के लिए 5-5 मरले जमीन देने का है. इस पर अब वहां के नेताओं ने आम लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है. विपक्षी दलों का आरोप है कि इस फैसले के जरिए दूसरे प्रदेशों के लोगों को जम्मू-कश्मीर में बसाने की कोशिश की जाएगी.
'प्रदेश के लोगों को मिटाने की कोशिश'
प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से यहां के लोगों को मिटाने की कोशिश की जा रही है. यहां की जमीनी हकीकत को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं. सुनियोजित तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों क्षेत्रों में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है.
'दूसरे प्रदेश के लोगों को बांटेंगे जमीन'
महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल में घोषणा की है कि सरकार की ओर से प्रदेश के गरीब लोगों को पांच-पांच मरले जमीन (Jammu Kashmir Land Distribution Policy) दी जाएगी लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगी. असल में वे लोग (सरकार) जम्मू-कश्मीर की तस्वीर को बदलना चाहते हैं. वे इसके बहाने बाहर के लोगों को प्रदेश की जमीन बांटेंगे. वे लोगों को बुनियादी सुविधाओं से महरूम रखकर उन्हें दूसरे अपने मकसद की ओर धकेल रहे हैं.
'दुष्प्रचार कर रही हैं महबूबा मुफ्ती'
महबूबा मुफ्ती के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि महबूबा मुफ्ती झूठा प्रोपेगंडा फैला रही हैं. जम्मू कश्मीर सरकार उन तमाम गरीब लोगों को 5-5 मरले जमीन देगी, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है. इस जमीन (Jammu Kashmir Land Distribution Policy) पर वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर भी बना सकेंगे, साथ ही जीवनयापन के दूसरे काम कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की भलाई के लिए बनी यह योजना महबूबा मुफ्ती को बर्दाश्त नहीं हो रही है.
