छत्तीसगढ़ विधानसभा में पीएम आवास पर हंगामा, बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट

छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का दूसरा दिन बड़ा हंगामेदार रहा. सदन में आज ( 21 जुलाई गुरुवार ) को पीएम आवास योजना को लेकर जमकर हंगाना हुआ. इस बीच बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट भी किया. चर्चा के दौरान मंत्री टीएस सिंह देव के इस्तीफे लेकर भी गर्मा गर्मी बनी रही.

रायपुर: आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन रहा. सदन में आज पीएम आवास योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ. इस बीच बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट भी किया. मंत्री टीएस सिंह देव के इस्तीफे लेकर भी गर्मा गर्मी बनी रही. प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पीएम आवास योजना का मसला उठाया. उन्होंने कहा कि आवास बन नहीं पाए. आवास नहीं बनने से एक मंत्री इस्तीफा दे देते हैं.

डॉक्टर रमन सिंह ने उठाए सवाल
डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में आवास योजना का हाल बुरा है. कई पत्र हैं ऐसे मेरे पास जिसमें केंद्र की ओर से भी इस योजना को लेकर राज्य को लिखा गया है. रमन सिंह के सवाल पर मंत्री टी एस सिंहदेव की गैर मौजूदगी में जवाब देते हुए मंत्री मो अकबर ने कहा- भारत सरकार से राज्य को मिलने वाली राशि दिलाने में बीजेपी विधायक पहल क्यों नहीं करते. अपनी ओर से पहल नहीं करेंगे और यहां घड़ियाली आंसू बहाएंगे.

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को मंजूरी
सदन ने सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मंजूर कर लिया है. इसके लिए 27 जुलाई यानी सत्र के अंतिम दिन को तय किया गया है. अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों पक्षों को सुनने के बार विधानसभा अध्यक्ष ने इसपर चर्चा को मंजूरी दे दी है. इस बीच सरकार ने इस साल का पहला अनुपूरक बजट पेश कर दिया है. इसपर शुक्रवार ( 22 जुलाई 2022 ) को चर्चा की जानी है.

क्या कहते हैं पीएम आवास के आंकड़े
साल 2019-20
स्वीकृत आवास 1 लाख 51 हजार 72, आवास बनाए गए बना 72 हजार 103, 78969 आवास अपूर्ण
साल 2020-21
स्वीकृत आवास 1 लाख 57 हजार 815, बना - शून्य, सभी निर्माण अपूर्ण
साल 2021-22
स्वीकृत आवास शून्य, बना शून्य
साल 2022-23
स्वीकृत आवास शून्य, बना शून्य

सदन में होता रहा हंगामा
बता दें आज सदन में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर बवाल हुआ. प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरा नहीं होने को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा. शून्यकाल में विपक्ष खाद-बीज संकट और किसानों की परेशानी को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया. सरकार की ओर से वक्तव्य आया, लेकिन विपक्ष काम रोककर चर्चा की मांग पर हंगामा करता रहा.