MP-राजस्थान नदी जोड़ो परियोजना पर आया नया अपडेट, फिर बदली DPR, अब मालवा से शुरुआत

MP-Rajasthan River Linking: मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच नदी जोड़ो परियोजना की डीपीआर में एक बार फिर से परिवर्तन हुआ है, अब मालवा रीजन से शुरुआत होगी.

मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच नदी जोड़ो परियोजना पर काम तेजी से हो रहा है, इस योजना में पार्वती-कालीसिंध और चंबल नदी को जोड़ा जाना है, हालांकि इस परियोजना की डीपीआर में फिर से बदलाव हुआ है, बताया जा रहा है कि मालवा रीजन का काम योजना के दूसरे चरण में होना था, लेकिन अब यह काम योजना के पहले ही चरण में होगा. माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले सिंचाई और पेयजल का पानी मालवा जोन में पहुंचाया जाएगा. सीएम मोहन यादव ने यह बदलाव करने का फैसला करते हुए काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. 

मध्य प्रदेश के किसानों को होगा फायदा 

पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा मालवा और चंबल के इलाकों को ही होगा, क्योंकि यह इलाका राजस्थान से जुड़ा हुआ है, यहां के किसानों को न केवल फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा बल्कि पेयजल भी उपलब्ध होगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार और पर्यटन के साथ-साथ उद्योग भी आएंगे. पार्वती काली सिंध और चंबल नदी की लिंकिंग में मध्य प्रदेश की 17 परियोजनाएं शामिल हैं, जबकि राजस्थान की पूर्वी नहर योजना शामिल हैं, इस योजना की कुल लागत 72 हजार करोड़ रुपए रखी गई है. इस योजना के पूरा होने से मध्य प्रदेश में लगभग 6.11 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई को पानी मिलेगा. जिसका सीधा फायदा प्रदेश के 40 लाख परिवारों को होगा. 

मध्य प्रदेश के 13 जिलों को मिलेगा पानी 

• मुरैना 
• ग्वालियर 
• शिवपुरी
• गुना 
• भिंड 
• श्योपुर 
• इंदौर 
• उज्जैन 
• धार 
• आगर-मालवा 
• शाजापुर 
• देवास
• राजगढ़ 

एमपी में बंधेंगे इतने बांध 

मध्य प्रदेश में पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना में कुछ सहायक नदियों का जल भी उपयोग में लिया जाएगा, जिससे इन परियोजनाओं पर कुल 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. प्रदेश सरकार के मुताबिक यह काम अगले 5 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा. इस परियोजना तहत प्रदेश में कुछ बांध भी बनाएं जाएंगे, जिनमें श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्प्लेक्स में कटीला, सोनपुर, धनवाड़ी और पावा में बांध बनेंगे, जबकि दो बांध श्यामपुर और नैनागढ़ में बनेंगे. गांधी सागर बांध की अप स्ट्रीम में भी कुछ छोटे-छोटे बांधों का निर्माण किया जाएगा. मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए यह परियोजना अहम मानी जा रही है. 

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