All-Party Meet: सर्वदलीय बैठक में PM मोदी के न आने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- क्या ये 'असंसदीय' नहीं है
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All-Party Meet: सर्वदलीय बैठक में PM मोदी के न आने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- क्या ये 'असंसदीय' नहीं है

All-Party Meet before monsoon session: संसद के मानसून सत्र से पहले हुई इस सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अनुपस्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं.

Photo: PTI

Opposition questions on PM's absence: कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर सरकार द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के शामिल न होने पर रविवार को कड़ी आपत्ति जताते हुए ये सवाल पूछा है कि क्या ऐसा होना ‘असंसदीय’ नहीं है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने आज की इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाया है. संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने वाला है. इसी मॉनसून सत्र में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है. वहीं इसके साथ ही सरकार लगभग दो दर्जन विधेयक इस सत्र में पेश कर सकती है. इनमें से कुछ विधेयक पहले भी पेश किये जा चुके हैं. तो कुछ नए विधेयक हैं.

ट्वीट में साधा निशाना

उन्होंने ट्वीट किया, ‘संसद के आगामी सत्र पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं. क्या यह ‘असंसदीय’ नहीं है.’ मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे पर चर्चा करने और संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज में सहयोग मांगने के लिए सरकार द्वारा बुलाई बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए.

बैठक में शामिल रहे ये नेता

आपको बताते चलें कि इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जबकि संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी (Pralhad Joshi) और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल (Piyush Goyal) भी इसमें मौजूद रहे. गौरतलब है कि संसद का आगामी मानसून सत्र (Monsoon Session) 18 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा.

असंसदीय शब्दों की सूची जारी

मानसून सत्र शुरु होने से पहले 'अंससदीय शब्दों' की सूची जारी की गई है. इन असंसदीय शब्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. लोकसभा सचिवालय ने ‘असंसदीय शब्द 2021’ शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिन्हें ‘असंसदीय अभिव्यक्ति’ की श्रेणी में रखा गया है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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