आखिर क्यों PFI पर बैन लगाने की चर्चा पकड़ रही है जोर? भारत सरकार ने इन 40 से अधिक संगठनों को किया है बैन

NIA Action: टेरर फंडिंग, एंटी नेशनल एक्टीविटी, ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन और लोगों को चरमपंथी बनाने में पीएफआई का हाथ होने को लेकर भारत सरकार एक्शन मोड पर है. इसीक्रम में दिल्ली समेत 11 राज्यों में PFI के ठिकानों पर छापेमारी की गई है. आज PFI समेत अन्य बैन किए गए संगठनों के बारे में जानेंगे.

Banned organizations list: भारत सरकार ने ताबड़-तोड़ कार्रवाई से PFI की कमर तोड़ने का काम किया है. राजस्थान के विभिन्न जिलों समेत देश के 11 राज्यों में PFI के ठिकानों पर नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने छापेमारी की है. 100 से ज्यादा लोगों को इस बिग आपरेशन में गिरफ्तार किया गया है. इस कार्रवाई से एक बार फिर से देश में PFI को बैन करने को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है.  हालांकि पीएफआई पर बैन लगाने को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है, मगर अभी यह तय नहीं हुआ है. जानते हैं अभी तक किन किन संगठनों पर बैन लगा है. सूत्रों कि मानें तो गृह मंत्रालय PFI पर बैन लगा सकता है, लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. 

इसलिए चर्चा में आया PFI
वैसे तो PFI अपनी एंटीनेशनल एक्टीविटी को लेकर हमेशा से चर्ता में रहा है, लेकिन अब दिल्ली समेत 11 राज्यों में PFI के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई से ये एक बार फिर से चर्चा में आ गया है.  इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.  NIA द्वारा किया गया ये ऑपरेशन अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है. पीएफआई पर ये कार्रवाई टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन और लोगों को चरमपंथी बनाने में पीएफआई का हाथ होने के आरोपों को लेकर की गई है.

जानें क्या है PFI
पीएफआई को दक्षिण भारत में तीन मुस्लिम संगठन केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरल, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु में मनिथा नीति पासराई के विलय के जरिए स्थापित किया गया. इसके बाद से पीएफआई देशभर में कार्यक्रम कर रहा है और अपनी विचारधारा का विस्तार कर रहा है. स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर लगे बैन के बाद पीएफआई ने देशभर में अपने पांव पसारे हैं.

गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अनलॉफुल एक्टिविटीज 1967 के सेक्शन 35 के तहत कई संगठनों पर बैन लगाया गया है.

ये हैं बैन किए गए संगठनः बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांड फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, लश्कर-ए-तैयबा/पासबन-ए-अहले हदीस, जैश-ए-मोहम्मद / तहरीक-ए-फुरकान, हरकत-उल-मुजाहिदीन/ हरकत-उल-अंसार, हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन, अल-उमर अल-मुजाहिदीन, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), यूनाइटेड नेशनल, लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक (PREPAK), कंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी), कंगलेई याओल कानबा लुप, मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ) ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा,

लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE), स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, दीनदर अंजुमन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनिस्ट), माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी), अल बद्र, जमीयत-उल-मुजाहिदीन, अल-कायदा, दुख्तारन-ए-मिल्लत (डीईएम), तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी (TNLA), तमिल नेशनल रिट्रीवल ट्रूप्स (TNRT),अखिल भारत नेपाली एकता समाज (ABNES) इसके अलावा सरकार की ओर से इन संगठनों से जुड़े कई अन्य संगठनों को भी बैन किया है. सरकार ने करीब 40 संगठनों को बैन किया हुआ है. इसकी डिटेल गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी मौजूद है.