Jaipur News: मोदी सरकार ने जनता की उम्मीदों को किया पूरा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया केंद्रीय बजट का स्वागत

Jaipur News: मोदी सरकार ने जनता की उम्मीदों को पूरा किया है. यह बजट मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत देने वाला है. इसमें ग्रामीण, युवा, किसान, महिला और विकास को प्राथमिकता दी गई है. यह कहना है उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का है. उन्होंने बजट का स्वागत किया.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर पेश किए बजट का उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वागत करते हुए कहा यह 'सबका साथ, सबका विकास' का बजट है. उन्होंने इनकम टैक्स में दी गई छूट को मध्यम वर्ग के लिए सुकून भरा कदम बताया और कहा कि 2028 तक जल जीवन मिशन के विस्तार से राजस्थान में पेयजल परियोजनाओं को गति मिलेगी. 

एमएसएमई को "सेकंड इंजन ग्रोथ" बताने के फैसले की सराहना करते हुए उन्होंने इसे छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास एवं स्वरोजगार की दिशा में सकारात्मक कदम बताया. स्टार्टअप के लिए लोन गारंटी राशि दोगुनी करने का फैसला युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर पैदा करेगा. सीनियर सिटीजन के टैक्स स्लैब में छूट दोगुनी होने से बुजुर्गों को लाभ मिलेगा.

मेडिकल एजुकेशन में 75 हजार सीटें बढ़ाने, 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब सरकारी स्कूलों में शुरू करने और भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लाने से शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी. कस्टम ड्यूटी में कटौती से इलेक्ट्रिक कार और मोबाइल जैसी सुविधाएं आम आदमी की पहुंच में होंगी. मोडिफाइड उड़ान स्कीम से राजस्थान के पर्यटन को नए पंख मिलेंगे. क्योंकि 120 नए क्षेत्रों में सस्ती और सुलभ हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

टॉप 50 पर्यटन स्थलों के विकास में राज्य सरकारों की साझेदारी से पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच - "सबका साथ, सबका विकास, और सबका बजट" इस बजट में स्पष्ट दिखाई देती है. किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा के विस्तार और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ से कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा और कृषि आय में वृद्धि होगी. 

एमएसएमई क्षेत्र और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहनों से न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. तमाम पहलुओं को समायोजित करने के लिए प्रधान मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ, जिससे राजस्थान को 2028 तक जल जीवन मिशन के विस्तार और विशेष पूंजी प्रोत्साहन योजना के प्रावधान को बनाए रखने के रूप में बहुत लाभ होगा.