Rajasthan Politics: 'सत्ता पक्ष के विधायकों को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत', सदन में बोले धारीवाल
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Rajasthan Politics: 'सत्ता पक्ष के विधायकों को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत', सदन में बोले धारीवाल

Rajasthan Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने डीपीआर को लेकर सरकार पर हमला बोला. इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पलटवार किया, जिससे सदन में काफी हंगामा हुआ.

Shanti Dhariwal

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर जुबानी जंग हुई. वहीं, इस दौरान कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने सत्ता पक्ष के विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है. उन्होंने बजट को "घोषणाओं और डीपीआर का बजट" बताया और कहा कि सत्ता पक्ष के अधिकांश विधायक डिप्रेशन में चले गए हैं, क्योंकि हर बात में डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) का जिक्र हो रहा है.

बजट पर बहस के दौरान सत्ता और विपक्ष में तीखी नोकझोंक
इस पर भाजपा विधायक जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि आप पहले अपना शरीर दिखवाओ. जवाब में धारीवाल ने कहा कि जिस काम की बात करो. कहते हैं कि, दिखवा रहे हैं, हो जाएगा चिंता मत करो, डीपीआर बन रही है. इसके कारण कई डिप्रेशन में चले गए.

विधायक श्रीचंद कृपलानी का धारीवाल पर पलटवार
वहीं, इस पर सत्ताधारी पार्टी भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने भी धारीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके राज में डीपीआर बनी ही नहीं और केवल शिलान्यास हुए. उन्होंने दावा किया कि वे इसके सबूत भी ला सकते हैं. उन्होंने कहा कि खाली फर्जी बातें करोगे क्या? इस पर धारीवाल ने कहा कि डीपीआर क्या होती है, यह भी जानते हो कि नहीं? कभी बनाई है क्या डीपीआर? इस दौरान दोनों पक्षों के विधायकों के बीच तीखी बहस हुई, और माहौल गर्मा गया.

विधानसभा में कोटा सुसाइड का मुद्दा गूंजा, सरकार ने दिया जवाब
राजस्थान विधानसभा में कोटा में बढ़ते सुसाइड के मामलों को लेकर चर्चा हुई. कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने यह मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया. उन्होंने बताया कि सरकार ने कोचिंग छात्रों की मानसिक सेहत को लेकर गंभीर कदम उठाए हैं. प्रदेश में साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है. सरकार का दावा है कि पिछले दिनों 27,000 छात्रों की काउंसलिंग की गई और हर कोचिंग सेंटर में काउंसलर रखना अनिवार्य किया गया. इसके अलावा, छात्रों पर दबाव कम करने और सुसाइड के मामलों को रोकने के लिए एक नया विधेयक लाने की तैयारी चल रही है.

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