Rajasthan news: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी राजसमंद दौरे के दौरान हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक देश, एक चुनाव पर विस्तार से चर्चा की. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक देश, एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दी है.
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Rajasthan news: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी राजसमंद दौरे के दौरान हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक देश, एक चुनाव पर विस्तार से चर्चा की. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक देश, एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दी है.
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जिसका मकसद लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ कराना है. जिसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस पर विपक्ष की कई तरह आपत्तियां सामने आ रही है.
वासुदेव देवनानी ने एक देश, एक चुनाव पर कहा कि भारत में जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई, तब से लेकर 1967 तक सभी चुनाव एक साथ हुआ करते थे. उस दौरान जो सरकार सत्ता रही सरकार भंग करती रही. जिसके कारण कई सरकारें पांच साल पूरा नहीं कर सकी.
उसके कारण से हर 6 महीने, सालभर में कभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कभी निकायों के चुनाव हो रहे हैं. इससे समय और पैसों की बर्बादी के साथ-साथ जनता का काम समय पर नहीं होते थे. देवनानी ने कहा कि भारतीय संविधान की मूल भावना यही है कि चुनाव एक साथ हो. इसपर सरकार ने बहस प्रारंभ की है.
एक देश, एक चुनाव यह एक सराहनीय कदम है. सभी पक्षों को इसका सहयोग करना चाहिए, लेकिन कुछ दल इसका विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि यह संभव नहीं है. इसपर देवनानी ने कहा कि सभी दल एक होकर सहयोग करें और इसकी सराहना करें ताकि जनता को राहत मिल सके.
वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान में बढ़ाए गए जिलों के बारे में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी बातों को देखते हुए और बहुत जल्दबाजी में जिले बनाए थे. इसमें कई प्रकार की विसंगतियां सामने आती हैं. इसपर निर्णय लेना सरकार का काम है.
कई छोटे-छोटे जिले बने जिसमें दो या तीन थाने हो, तीन चार जिला परिषद के सदस्य हों, निश्चित रूप से विसंगतियां हैं. इन विसंगतियों को ठीक करने के निर्णय पर सरकार विचार कर रही है. इसपर वर्तमान सरकार ने एक समिति बनाई है, जिसे काम सौंपा जा चुका है. रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन अभी मंत्री मंडलीय समिति की रिपोर्ट आनी बाकी है. रिपोर्ट आने के बाद सरकार उचित निर्णय करेगी.