Lucknow News: यूपी का हर गांव होगा सीसीटीवी और हाई स्पीड इंटरनेट से लैस, ग्राम पंचायतों का होगा कायाकल्प
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Lucknow News: यूपी का हर गांव होगा सीसीटीवी और हाई स्पीड इंटरनेट से लैस, ग्राम पंचायतों का होगा कायाकल्प

Lucknow News: यूपी सरकार द्वारा लगातार प्रदेश के गावों तक उच्च सुवधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग के योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को कार्य करने के निर्देश भी दिए. 

Lucknow News: यूपी का हर गांव होगा सीसीटीवी और हाई स्पीड इंटरनेट से लैस,  ग्राम पंचायतों का होगा कायाकल्प

अजीत सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार प्रदेश के ग्रामों की कायाकल्प करने के लिए प्रयासरत है. इसी बीच अब प्रदेश के हर गांव को मातृभूमि योजना के तहत सीसीटीवी और हाई स्पीड इंटरनेट से लैस किया जाएगा.  

गांवों का सशक्तिकरण आवश्यक है
सीएम योगी ने समीक्षा के दौरान कहा कि प्रदेश की समृद्धि के लिए गांवों का सशक्तिकरण आवश्यक है. इस दिशा में विगत 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश में हुए नियोजित प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं. देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल पंचायतों के लगभग 5वां हिस्सा है. वर्तमान में 57,702 ग्राम पंचायतों, 75 जिला पंचायतों, 826 क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आदर्श रूप में कार्य कर रही है.  

बारातघर का होगा निर्माण 
संपन्न परिवारों के पास विवाह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कई विकल्प होते हैं. लेकिन कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक रुप से कमजोर होते हैं. ऐसे परिवारों को समारोहों का भव्य आयोजन करने में बड़ी समस्या आती है. गांवों में बारातघर की बड़ी आवश्यकता है. इसी को देखते हुए योगी सरकार द्वारा मातृभूमि योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में बारातघर का निर्माण कराया जा रहा है.   

हाई स्पीड इंटरनेट सेवा
प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में संचालित ग्राम सचिवालयों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से लैस किया जाएगा. इससे सचिवालय परिसर के 50 मीटर परिधि में आम जन भी वाई-फाई का उपयोग कर पाएगी. इस संबंध में अधिकारीयों द्वारा आवश्यक कार्ययोजना बनाई जा रही है.

ई-गवर्नेंस होगी लागू
प्रदेश की जिला पंचायतों में ई-गवर्नेंस प्रणाली को लागू कर कार्यों के संपादन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ऑनलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को लागू किया जाएगा. इस पोर्टल से कर वसूली, लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया, मानचित्र की स्वीकृति आदि को सुचारु एवं पारदर्शी रूप से किया जाना संभव होगा.

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