UP News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई नीति तैयार कर रहे हैं. ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन इकाई लगाने वाली कंपनियों को होगी भूमि की उपलब्धता, सब्सिडी, आकर्षक इंसेटिव आदि का लाभ होगा.
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक के बाद एक नई पहल कर रही है. ऐसे में सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं. ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है.
निवेशकों को फायदा
मुख्यमंत्री ने ड्राफ्ट पॉलिसी का अवलोकन करते हुए कहा कि, पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पूर्व इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टेक होल्डर से भी परामर्श लिए जाएं. इससे निवेशकों और उपयोगकर्ताओं को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके.
ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है. हमें इसे प्रोत्साहित करना होगा. ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पर काम करने वाली फर्मों को ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव देकर प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए.
इंसेटिव का लाभ
इकाई लगाने वाली कंपनियों को भूमि की उपलब्धता, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी, आकर्षक इंसेटिव आदि का लाभ दिलाया जाए. मुख्यमंत्री ने पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पूर्व विभिन्न राज्यों की सम्बन्धित नीति का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए.
