UP News: यूपी में 4 लाख कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी, प्रमोशन भी रुकेगा, आदेश का पालन न करना पड़ेगा भारी

UP News: यूपी में समूह क व ख श्रेणी के अधिकारियों को अपनी 2023-24 की एनुअल कांफिडेंशियल रिपोर्ट (एसीआर) मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल करनी थी. पढ़िए क्यों अटेकेगी इनकी सैलरी

Salary of state employees: उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद भी राज्यकर्मी संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन देने में आनाकानी कर रहे हैं.  संपत्तियों का ब्योरा देने की आखिरी तारीख आज यानी 31 जनवरी है.  30 जनवरी तक महज 52 फीसदी कर्मियों ने इसकी जानकारी ऑनलाइन की है. समय पर  संपत्तियों का ब्योरा नहीं देने पर कार्रवाई की तैयारी है. इनकी पदोन्नति के साथ जनवरी का वेतन भी रोकने की तैयारी है.  कार्मिक विभाग इस संबंध में जल्द ही स्पष्ट आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है.

यूपी में 8.32 लाख राज्य कर्मचारी हैं.  इनमें से मात्र 4.33 लाख कर्मियों ने ही अपनी संपत्तियों की डिटेल दी है. ये आंकड़ा करीब 52 फीसदी के आसपास है.  शासन के सूत्रों के मुताबिक,  संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले कर्मियों के संबंध में 1 फरवरी के बाद सख्त आदेश जारी कर कार्रवाई की जा सकती है.

रूक सकती है जनवरी की सैलरी

उत्तर प्रदेश में समूह क और ख श्रेणी के अधिकारियों का जनवरी महीने की सैलरी रूक सकती है.इस संबंध में सचिवालय प्रशासन ने पत्र जारी कर दिया है. सूबे में समूह क और ख श्रेणी के अधिकारियों को अपनी 2023-24 की एनुअल कांफिडेंशियल रिपोर्ट (एसीआर) मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल करनी थी. सचिवालय प्रशासन ने कड़े निर्देश दिए हैं कि रिपोर्ट नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा.

एनुअल कांफिडेंशियल रिपोर्ट  ऑनलाइन दाखिल करना जरूरी
सचिवालय प्रशासन की तरफ से हाल ही में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र भेजा गया. इसमें कहा गया है कि इन अधिकारियों की साल 2023-24 की ऑनलाइन गोपनीय प्रविष्टि दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं. अभी हाल में की गई समीक्षा में पता चला है कि बहुत से लोगों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर अपनी एनुअल कांफिडेंशियल रिपोर्ट (एसीआर) अपलोड नहीं की है. ऐसे में समीक्षा अधिकारियों समेत सभी समूह क व ख श्रेणी के अधिकारियों की रिपोर्ट ऑनलाइन कराना सुनिश्चित करें.

संबंधित विभाग करेंगे कार्यवाही 
सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक ने कहा है कि अगर अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया तो उनका जनवरी महीने का वेतन रोक लिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक तीन दिन पहले तक लगभग 300-400 अधिकारियों की रिपोर्ट ऑनलाइन जमा नहीं की गई थी. टेक्निकल दिक्कत की वजह से कई अधिकारियों ने रिपोर्ट ऑफलाइन भी जमा की है.  प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक के मुताबिक अपडेट की जानकारी एक-दो दिन में मिल जाएगी. इसके अनुसार आगे की कार्यवाही संबंधित विभाग करेंगे.