UP News: यूपी के इन 58 शहरों की बदल जाएगी काया, घर बनाने के बदलेंगे नियम

Master Plans of cities of UP: जनवरी 2024 में प्रत्येक शहर के मास्टर प्लान को आवास विभाग ने अंतिम रूप दिया जाएगा. राज्य सरकार अमृत योजना में शहरों का योजनाबद्ध विकास करने का मास्टर प्लान बना रही.

विशाल सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 58 शहरों का नए साल में अपना मास्टर प्लान हो जाएगा. इसमे तय भू-उपभोग के आधार पर ही शहरों में भवनों का निर्माण की मंजूरी होगी. इसके अलावा मंदिरों के पास भवनों की ऊंचाई के मानक भी तय होंगे. सचिव आवास की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अभियान चलाकर तैयार किए गए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है. शहरों के सुनियोजित विकास को ध्यान में रखकर 58 शहरों के लिए जीआईएस आधारित नए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं. मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो गया है.  अयोध्या के मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा चुका है. सरकार इसे नए साल में जारी करेगी. इसके लिए सचिव आवास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो मास्टर प्लान का परीक्षण करके इसे लागू करवाएगी.

तैयार हो रहा मास्टर प्लान
राज्य सरकार अमृत योजना में शहरों का सुनियोजित विकास कराने के लिए मास्टर प्लान तैयार करा रहा है.  यूपी के सभी शहरों का नए सिरे से दायरा तय किया जा रहा है. जरुरत के आधार पर स्कूल, अस्पताल, कॉलेड, ट्रांसपोर्टनगर, बस स्टेशन, पार्क और आवासीय सुविधाएं विकसित की जाए.

बढ़ जाएगा छोटे-बड़े शहरों का दायरा
नया मास्टर प्लान बनने के बाद लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, प्रयागराज समेत सभी छोटे और बड़े शहरों का दायरा बढ़ जाएगा. नए सिरे से दायरा तय हो जाने के बाद जमीन की राह आसान होगी और विकाश प्राधिकरण योजनाएं ला सकें.

बनाई गई 14 सदस्यीय कमेटी 
राज्य के अधिकतर शहरों का मास्टर प्लान तैयार हो गया है. इसे अंतिम रूप दिया जाना है. इस मास्टर प्लान में कैसी भी कोई कमी न रहे और विकास प्राधिकरण मनमाने तरीके से जमीन और छोटे-भू उपभोग न बदले इसके लिए सचिव आवास की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. कमेटी को निर्देश है कि जैसे-जैसे कमियां दूर होती जाएं, इसे अंतिम रूप देते हुए जारी शुरू करने का प्रोसेस शुरू किया जाए.

न बनें बहुमंजिला इमारतें
गौरतलब हो कि सीएम योगी ने 25 दिसंबर को राज्य के तीन शहरों, वाराणसी और मथुरा के मास्टर प्लान की प्रस्तुतीकरण के दौरान आवास विभाग को निर्देश दिया था कि धार्मिक नगरों में प्रतिष्ठित मंदिरों के आसपास बहुमंजिला इमारतें नहीं बनाई जाएं.