माफिया को मिट्टी में मिला देंगे..वाले बयान पर भड़के शफीकुर्र रहमान बर्क, कहा-ये सीएम योगी का 'गुरूर'

उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्र रहमान बर्क ने योगी सरकार पर निशाना साधा है...सपा सांसद पिछले कई महीनों से लगातार विवादित बयान देकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं..

सुनील सिंह/संभल: यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्र रहमान बर्क ने विधानसभा में सीएम योगी के माफिया को मिट्टी में मिला देंगे के बयान पर सख्त एतराज जताया है.  उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान से गुरूर दिखाई देता है. आज उनके पास ताकत है तो वह ऐसे बयान दे रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को सपा सांसद डा. शफीकुर्रहमान बर्क ने विधानसभा की मर्यादा से अलग बताया है.  

शफीकुर्र रहमान बर्क ने साधा सीएम योगी पर निशाना
सपा सांसद शफीकुर्र रहमान बर्क  ने बीते रविवार की देर शाम अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है.  समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्र रहमान बर्क  ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे के बयान पर एतराज जताया है.  सपा सांसद ने बयान देकर कहा है की मुख्यमंत्री योगी का यह बयान असंसदीय है उनके इस बयान से गुरूर टपकता है.आज उनके पास ताकत है तो वह इस तरह के बयान दे रहे हैं.

आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल
शफीकुर्र रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए यह भी कहा की जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है ,इस तरह के अल्फाज जाहिल भी नहीं बोलते. सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंची है.

सरकार बनाए पॉलिसी
समाजवादी पार्टी के सांसद ने यह भी कहा कि सरकार प्रदेश में माफियाओं पर नियंत्रण के लिए इस तरह की बयानबाजी की जगह माफिया को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाए, जिससे प्रदेश में पनप रहे माफिया पर कंट्रोल हो सके.

एलआईसी सरकार की नीति से खत्म होने की कगार पर 
सपा सांसद बर्क ने बीजेपी सरकार पर उद्योगपति अडाणी को बचाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि, बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की बीजेपी सरकार की पालिसी से उद्योगपति घोटालों को अंजाम दे रहे हैं. प्रतिष्ठित एलआईसी सरकार की नीति से खत्म होने की कगार पर है.