Electric Vehicle Policy : ई-बाइक, कार पर मिलेगी भारी छूट, UP सरकार की नई इलेक्ट्रिक वहिकल पॉलिसी में तोहफा

Electric Vehicle Policy 2022 : यूपी सरकार की नई इलेक्ट्रिक वहिकल पॉलसी में कई बड़ी सौगात का ऐलान है.

UP News : Electric Vehicle Policy 2022 : उत्तर प्रदेश सरकार की नई इलेक्ट्रिक वहिकल पॉलिसी 2022 का ऐलान हो गया है. इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 15 फीसदी तक की छूट दोपहिया, कारों औऱ ई-बसों पर दिए जाने का प्रस्ताव है. साथ ही ई-वाहनों का रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पूरी तरह माफ रहेगा. नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के पहले तीन सालों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट रहेगी. कुछ शर्तों के साथ छूट अगले दो सालों में भी मिलेगी.यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगाई गई.

उत्तर प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को फैक्ट्री मूल्य पर 15 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. 2 लाख रुपये दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5,000 रुपये प्रति वाहन तक, तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु प्रति वाहन पर अधिकतम 12,000 रुपये तक छूट मिलेगी. चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु प्रति वाहन 1 लाख रुपये तक सब्सिडी मिलेगी. उत्तर प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी.

यूपी सरकार की इलेक्ट्रिक वहिकल पॉलिसी के तहत 2030 तक प्रदेश को ई-वाहन मोड में लाना है. इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश की तैयारी है. ईवी पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है. EV policy में  इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा ईवी सप्लाई के उपकरण, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, बोर्ड चार्जर्स, वहिकल कंट्रोल यूनिट और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी आएंगे.

पॉलिसी लागू होने के पहले तीन सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर पंजीकरण और रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट मिलेगी. चौथे और पांचवें साल यह 50 फीसदी हो जाएगी. इलेक्ट्रिक वहिकल्स पर 15 प्रतिशत या अधिकतम 5 हजार रुपये की छूट दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन पर दी जाएगी. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

ई-वाहनों के लिए ग्रीन रोड्स भी बनाई जाएंगी. ई-बसों का दायरा शहरों में बढ़ाया जाएगा. 2030 तक सारे सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक में तब्दील हो जाएंगे. एएमओ इलेक्ट्रिक बाइक्स के एमडी और संस्थापक सुशांत कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की नयी ईवी नीति 2022-27 नई ईवी नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी व अन्य संबंधित क्षेत्र में प्रदेश को वैश्विक केंद्र बनाना है.

पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश एमो इलेक्ट्रिक बाइक्स जैसी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, बैटरी एवं अन्य सहायक उपकरण निर्माण में कार्यरत कंपनियों के लिए एक बहुत बड़े मौके की तरह है. ओकिनावा ऑटोटेक के एमडी और संस्थापक जीतेंदर शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वहिकल पॉलिसी वित्तीय छूट देने के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने वाली होगी. खासकर हमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिमांड बढ़ाने पर ध्यान देना होगा. हम निवेश औऱ बढ़ाने के साथ अपनी मौजूदगी को बेहतर बनाएंगे. 

ईवी चार्जिंग एप्लीकेशन क्षेत्र की विशेषज्ञ कंपनी स्टैटिक के सह संस्थापक एवं सीईओ अंकित बंसल ने कहा, “एक राज्य के रूप में, उत्तर प्रदेश हमेशा देश में समग्र ईवी बिक्री में सबसे आगे रहा है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई, सहायक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नीति के आधार पर, राज्य का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की मौजूदा मांग को बढ़ावा देना और उन्हें अधिक मुख्यधारा बनाना है. इस उद्देश्य में इसके दायरे में न केवल इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं, बल्कि मजबूत बिक्री और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है.

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