Nirmala Sitharaman Announcement for Education: फार्मा में रिसर्च के लिए बढ़ावा दिया जाएगा. इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से निवेश की उम्मीद है. नए कोर्सेज लाए जाएंगे. लेटेस्ट रिसर्च पर फोकस होगा. इसके अलावा टीचर्स की ट्रेनिंग को बेहतर बनाया जाएगा.
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5 "Education Budget 2023: 157 नए कॉलेज और 8000 टीचिंग स्टाफ की भर्ती समेत वित्त मंत्री का ऐसा है एजुकेशन बजट")
Education Union Budget 2023: वित्त मंत्री ने आम बजट की घोषणा की है. इसमें एजुकेशन और नौकरी सेक्टर का भी पूरा ध्यान रखा गया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि देशभर में 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी. जो अभी पहले से 157 मेडिकल कॉलेज हैं उन्हें जोड़ा जाएगा. इसके लिए एक मिशन शुरु किया जा रहा है.
देश भर में 38800 टीचर एकलव्य मॉडल स्कूलों में बहाल किए जाएंगे. देशभर में अगले 3 साल में एकलव्य स्कूलों में 8000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती की जाएगी. बच्चों और युवओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार होंगी. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा. स्थानीय और अंग्रेजी भाषा में किताब मिलेंगी. उम्र के हिसाब से बुक्स मिलेंगी. राज्यों और उनके लिए प्रत्यक्ष पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर
फार्मा में रिसर्च के लिए बढ़ावा दिया जाएगा. इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से निवेश की उम्मीद है. नए कोर्सेज लाए जाएंगे. लेटेस्ट रिसर्च पर फोकस होगा. इसके अलावा टीचर्स की ट्रेनिंग को बेहतर बनाया जाएगा. इसके लिए वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी. कोविड में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए पूरी कोशिश करेंगे. एनजीओ के साथ मिलकर काम करेंगे. वित्तीय नियामक को भी इसमें शामिल करेंगे. आखिरी लाइन में खड़े लोगों तक हर विकास को पहुंचाना है.
अगले तीन साल में केन्द्र 3.5 लाख आदिवासी स्टूडेंट्स की सेवा के लिए 740 एकलव्य स्कूलों के लिए कुल 38,800 टीचर्स और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा. कौशल उन्नयन के लिए सिविल सेवकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा.
जो भी एनजीओ एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं उनके साथ जुड़ना इस बार बजट का मुख्य उद्देश्य है. शिक्षकों के लिए अगले साल तक बेहतर और आधुनिक टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे. केन्द्रीय वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोलेगी और इसके लिए सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. 47 लाख स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम का इस्तेमाल किया जाएगा.
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