Australia का रक्षा विभाग अपनी इमारतों से हटाएगा चीनी कंपनियों के निगरानी कैमरे, क्या है वजह?

Australia News: एक ऑडिट में पाया गया कि चीनी कंपनियों के निगरानी कैमरे और सुरक्षा उपकरण कृषि विभाग, प्रधानमंत्री और कैबिनेट विभाग को छोड़कर लगभग हर विभाग में लगे हैं.

Australia-China Relations: ऑस्ट्रेलिया का रक्षा विभाग अपने भवनों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी कंपनियों द्वारा बनाए गए निगरानी कैमरों को हटा देगा. यू.एस. और ब्रिटेन द्वारा इसी तरह के कदम उठाए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने  गुरुवार को यह घोषणा की है.

एपी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने गुरुवार को बताया कि चीनी कंपनियों Hikvision और Dahua द्वारा विकसित और निर्मित कम से कम 913 कैमरे, इंटरकॉम, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री सिस्टम और वीडियो रिकॉर्डर ऑस्ट्रेलियाई सरकार और विभिन्न कार्यालयों में है जिसमें -  रक्षा और विदेश और व्यापार विभाग शामिल है. बता दें Hikvision और Dahua आंशिक रूप से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शासित सरकार के स्वामित्व में हैं.

अमेरिका - ब्रिटेन ने भी लगाया प्रतिबंध
बता दें अमेरिकी सरकार ने नवंबर में कहा कि वह देश के संचार नेटवर्क की सुरक्षा के प्रयास में Hikvision और Dahua सहित कई प्रमुख चीनी ब्रांडों के दूरसंचार और वीडियो निगरानी उपकरणों पर प्रतिबंध लगा रही है. नवंबर में ही Hikvision द्वारा बनाए गए सुरक्षा कैमरों को ब्रिटिश सरकारी भवनों से प्रतिबंधित कर दिया गया था.

एपी के मुताबिक रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा कि उनका विभाग अपनी सभी निगरानी तकनीक का आकलन कर रहा है. उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प को बताया, ‘जहां वे विशेष कैमरे पाए जाएंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा,  यह एक मुद्दा है और हम इससे निपटने जा रहे हैं.’

इन विभागों को छोड़कर हर कहीं लगे हैं ये कैमरे
एक ऑडिट में पाया गया कि Hikvision और Dahua के कैमरे और सुरक्षा उपकरण कृषि विभाग, प्रधानमंत्री और कैबिनेट विभाग को छोड़कर लगभग हर विभाग में पाए गए. एबीसी ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक और राष्ट्रीय विकलांगता बीमा एजेंसी ने कहा है कि वे अपनी साइटों पर पाए गए चीनी कैमरों को हटा देंगे.

विपक्षी साइबर सुरक्षा के प्रवक्ता जेम्स पैटरसन ने कहा, ‘हमें तत्काल ... सरकार से एक योजना की आवश्यकता है ताकि ऑस्ट्रेलिया के सरकारी विभागों और एजेंसियों से इनमें से हर एक उपकरण को हटाया जा सके.‘ उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियां चीन के राष्ट्रीय खुफिया कानून के अधीन हैं, जिसके लिए उन्हें चीनी खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करना जरूरी है.

पैटरसन ने कहा, ‘हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि क्या इन उपकरणों द्वारा एकत्र की गई संवेदनशील जानकारी, चित्र और ऑडियो को गुप्त रूप से ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के हितों के खिलाफ चीन वापस भेजा जा रहा है.’