नई दिल्लीः माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ के कुल कारोबार पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का सोमवार को फैसला किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यहां आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया.
जानिए क्या क्या हुआ फैसला
जीएसटी से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय में सभी राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं. इसके अलावा परिषद ने सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले खाने-पीने के सामान पर कर को घटाकर पांच प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया. इसके साथ ही जीएसटी दर के अलावा उपकर लगाने को लेकर एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है.
वित्त मंत्री ने जानिए क्या कहा
बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि वर्तमान में उपकर लगाने के लिये एसयूवी की परिभाषा में चार मानदंड रखे गये हैं. ये मानदंड हैं...वह एसयूवी के रूप में लोकप्रिय हो, लंबाई चार मीटर या उससे अधिक, इंजन क्षमता 1,500 सीसी या उससे अधिक होनी चाहिए और बिना वजन के उसका ‘ग्राउंड क्लियरेंस’ न्यूनतम 170 मिमी होना चाहिए.
हालांकि अब एसयूवी की परिभाषा में बदलाव करते हुए केवल तीन मापदंडों को ही रखा गया है और उसके एसयूवी के रूप में लोकप्रिय होने वाला मानदंड हटा दिया गया है. जीएसटी परिषद ने सिनेमाघरों में परोसे जाने वाले खानपान के उत्पादों पर 18 प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का भी फैसला किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की अनुशंसा के आधार पर इन गतिविधियों में किए गए भुगतान पर 28 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया गया है. मंत्री समूह को इस पर विचार करना था कि इन तीनों गतिविधियों में दांव पर लगने वाली समूची राशि पर कर लगाया जाए या सकल गेमिंग राजस्व या सिर्फ मंच की तरफ से वसूले जाने वाले शुल्क पर कर लगाया जाए.
सीतारमण ने कहा कि कर पूरे मूल्य पर लगाया जाएगा. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर इस आधार पर कोई भेदभाव किये बगैर लगाया जाएगा कि खेल के लिए कौशल की जरूरत है या वे संयोग पर आधारित हैं. संपूर्ण मूल्य पर कर लगाने से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के खत्म होने की आशंका पर सीतारमण ने कहा, ‘‘हम किसी भी उद्योग को खत्म नहीं रहे हैं.
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