नई दिल्ली: What is Economic Survey: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी. 22 जुलाई को शुरू होने वाले मानसून सत्र (बजट सत्र) के पहले दिन संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा. इस सर्वे को सरकार का एक साल का लेखा-जोखा भी कहा जाता है. इसके जरिये बीते साल के आर्थिक कामकाज का रिव्यू करते हुए, अगले साल का रोडमैप तैयार किया जाता है. आइए, जानते हैं कि आर्थिक सर्वे में क्या होता है, ये क्यों जरूरी है?
आर्थिक सर्वे क्या है, इसमें क्या होता है?
आर्थिक सर्वे को बजट का मुख्य आधार माना जाता है. इस रिपोर्ट में सरकार बताती है कि बीते वित्तीय वर्ष में कौनसे सेक्टर में कितनी कमाई हुई. कौन-कौन सी योजनाएं लागू हुईं, इन पर कितना खर्च हुआ. इसी सर्वे में ये बात भी सामने आती है कि देश में कितनी महंगाई और कितने बेरोजगार हैं. आमजन को निवेश करने और खर्च करने के आईडिया भी इसी रिपोर्ट से मिलते हैं. इस रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का क्या आर्थिक दृष्टिकोण रहेगा. इसके अलावा, इसी में GDP के आंकड़े, कितना आर्थिक घाटा और मुद्रास्फीति जैसी जानकारियां भी होती हैं
आर्थिक सर्वे रिपोर्ट कौन बनाता है?
आर्थिव सर्वेक्षण की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है. फाइनेंस मिनिस्ट्री के आर्थिक मामलों के इकोनॉमिक्स डिवीजन द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाती है. मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor) की देखरेख में ही इसे तैयार किया जाता है. फिलहाल वी. अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्हीं की टीम ने ये आर्थिक सर्वे रिपोर्ट तैयार की है.
सबसे पहले कब पेश हुआ आर्थिक सर्वे?
आर्थिक सर्वे सबसे पहले साल 1950-51 में पेश हुआ था. हालांकि, 1964 में इसे बजट के डाक्यूमेंट्स से अलग कर दिया गया. फिर इसे बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा शुरू हुई. इसे सदन में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है.
आज कितने बजे पेश हो सकता है आर्थिक सर्वे?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 जुलाई, 2024 (सोमवार) को संसद में प्री-बजट दस्तावेज पेश करेंगी. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसी दिन दोपहर करीब 1:00 बजे के आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश की जा सकती है. इसके बाद इस रिपोर्ट पर मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन दोपहर करीब 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
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