Farmer Meeting News: ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋ 81 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਹਨ, ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
Trending Photos
6
12
7
8 "ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 28 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ")
Farmer Meeting News: ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ (14 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 28 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋ 81 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਹਨ, ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੈਗਸੀਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ...
8 ਫਰਵਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
12 ਫਰਵਰੀ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਕਾਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
15 ਫਰਵਰੀ: ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
18 ਫਰਵਰੀ: ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ, ਮਾਂਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਫੇਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
