Punjab University News: ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ, 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਸਪੈਂਡ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2233056

Punjab University News: ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ, 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਸਪੈਂਡ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ.ਸੀ.ਵੱਲੋਂ ਸੱਥ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ ਦੇ 1 ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਪਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ

Punjab University News: ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ, 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਸਪੈਂਡ

Punjab University Protest News: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ.ਸੀ.ਵੱਲੋਂ ਸੱਥ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ ਦੇ 1 ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਪਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੜ ਤੋਂ ਬਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Channi Meet Seechewal: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

 

ਸੱਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਣਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Manish Sisodia: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

 

Trending news