केंद्रीय हाटी समिति और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान फिर हुए आमने-सामने, कही ये बात

Paonta Sahib News in Hindi: पांवटा साहिब में शुक्रवार को केंद्रीय हाटी समिति और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान फिर आमने-सामने हो गए. जानें क्या है इसके पीछे की वजह..

Paonta Sahib News: केंद्रीय हाटी समिति ने उद्योग मंत्री के बयान पर कड़ा संज्ञान लिया है.  समिति ने उद्योग मंत्री को फिर चेतावनी दी है के समिति द्वारा चंदा एकत्र करने के मामले में अनाप-शनाप बयान बाजी ना करें. दरअसल बीते दिन यानी गुरुवार को उद्योग मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हाटी समिति ने करोड़ों रुपए का चंदा एकत्र कर लिया है.  उद्योग मंत्री के इस बयान पर समिति के कोषाध्यक्ष अतर सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बैंक खातों के हिसाब दिखाते हुए कहा कि समिति के अकाउंट में सिर्फ 1 लाख 70 हजार रुपए पड़े हैं. 

ऐसे में केंद्रीय हाटी समिति और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं. बीते दिन जहां उद्योग मंत्री ने समिति पर करोड़ों के फंड इकट्ठा करने के आरोप लगाए थे. वहीं आज केंद्रीय हाटी समिति ने पत्रकार वार्ता के दौरान उद्योग मंत्री को खरी खोटी सुनाई. समिति ने कहा कि उद्योग मंत्री लंबे समय से समिति पर करोड़ों का चंदा एकत्र करने के आरोप लगा रहे हैं, जो कि सरासर निराधार हैं. 

मंत्री के आरोपों पर समिति के कोषाध्यक्ष अतर सिंह नेगी ने समिति के दोनों बैंक अकाउंट का लेखा जोखा पत्रकारों के समक्ष रखा. उन्होंने कहा कि समिति के अकाउंट में 10 रुपये से लेकर हजारों रुपए का चंदा क्षेत्र के लोगों द्वारा दिया जा रहा है. अतर सिंह नेगी ने कहा कि समिति के दो बैंक खातों में लगभग डेढ़ लाख रुपया पड़ा है, जबकि आरोप करोड़ों के चंदे के लगाए जा रहे हैं.  उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की बेहतरीन के कार्य के लिए एकत्र किए जा रहे चंदे को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के ऐसे आरोप बेहद निंदनीय है. 

हर्षवर्धन चौहान साबित करें कि समिति के पास करोड़ों के फंड कहां से आए और कहां गए.  उन्होंने कहा कि शिलाई विधायक एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का रवैया नकारात्मक रहा है. समिति ने उद्योग मंत्री को सलाह दी की गलत बयान बाजी बंद करें और हाटी समुदाय के हित को देखते हुए सकारात्मक रूप से मुद्दे के साथ जुड़े. एक सवाल के जवाब में समिति सदस्य ने कहा कि गलत आरोपों से लेकर हाटी जनजाति से जुड़े मामलों में समिति के पास न्यायालय का विकल्प खुला है. समिति को उचित लगेगा तो न्यायालय की शरण भी ली जाएगी. 

रिपोर्ट- ज्ञान प्रकाश, पांवटा साहिब