Himachal Pradesh में बाढ़ प्रभावितों को दिए जाएंगे किराए के मकान, सरकार अदा करेगी किराया

Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के बाढ़ प्रभावितों को किराए के मकानों की सुविधा देने की भी बात कही.

समीक्षा कुमारी/शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आज मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने योजनाओं व विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए.

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण घर क्षतिग्रस्त होने से जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी. खास बात यह है कि इन मकानों का किराया प्रदेश सरकार अदा करेगी. उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए दो व तीन कमरों के सेट किराए पर लेने का प्रावधान किया जाएगा. इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुईं सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. उन्होंने शिमला में विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों व गिरे हुए डंगों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए. सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से कृत्रिम मेधा (एआई) के पाठ्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे. साथ ही कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भविष्य की चुनौतियों के आधार पर एआई पाठ्यक्रम शुरू करना भी समय की मांग है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने हेलीपोर्टस के निर्माण कार्य की प्रक्रिया की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कटहल की खेती होने की संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को कटहल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन व समयादेश (अपॉइंटमेंट) के लिए प्रभावी ऑन-लाईन प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश भी दिए.