Himachal Pradesh News: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

Himachal Pradesh News: ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਟਿਕੇਂਦਰ ਪੰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ

Himachal Pradesh News: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੜੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਟਿਕੇਂਦਰ ਪੰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤਯੇਨ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਜਿਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਨੇਮ ਪਲੇਟ) ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੇਮਪਲੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਮਕਾਉਣ, ਨਫ਼ਰਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ . ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।