हिमाचल सरकार का अहम फैसला, मुख्यमंत्री सुक्खू पेश करेंगे 18 मार्च को आम बजट

Himachal News: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आयोजित करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करने का निर्णय लिया गया.

HP Budget Session 2025-26: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च, 2025 से 28 मार्च, 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया.

मंत्रिमंडल ने मृत शिशु के जन्म या जन्म के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 60 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी. इसने छह पोस्ट कोडों में 699 पदों के लिए लंबित परिणामों की घोषणा को मंजूरी दे दी, जिसमें दागी पद शामिल नहीं हैं. इनमें मार्केट सुपरवाइजर (पोस्ट कोड-977), फायरमैन (पोस्ट कोड-916), ड्राइंग मास्टर (पोस्ट कोड-980), क्लर्क (एचपी सचिवालय, पोस्ट कोड-962), लाइनमैन (पोस्ट कोड-971) और स्टेनो-टाइपिस्ट (पोस्ट कोड-928) शामिल हैं.

मंत्रिमण्डल ने पुलिस चौकी संजौली को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में शिमला जिले के नेरवा में नई अग्निशमन चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 17 पदों को सृजित करने व भरने का निर्णय लिया गया. बैठक में राजस्व विभाग में तहसीलदार के नौ पदों को सृजित करने व भरने का निर्णय लिया गया.

बैठक में शिमला जिले के कोटखाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नव खोली गई पुलिस चौकी बाघी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित करने व भरने का निर्णय लिया गया. बैठक में योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई. बैठक में कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारियों के तीन पदों को भरने का निर्णय लिया गया.

बैठक में सोलन जिले के बशील में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित करने और भरने को मंजूरी दी गई. बैठक में कांगड़ा जिले के कांगड़ा में नया जल शक्ति विभाग खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने और भरने को मंजूरी दी गई. बैठक में बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जगातखाना में जल शक्ति विभाग खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने और भरने को भी मंजूरी दी गई.

बैठक में सोलन जिले के लोहारघाट में नई उप तहसील खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने और भरने को मंजूरी दी गई. बैठक में हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 16 स्वीकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई. बैठक में कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां स्थित राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में बी.टेक (कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डाटा विज्ञान) तथा बी.टेक (कम्प्यूटर विज्ञान) पाठ्यक्रम शुरू करने तथा विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित करने और भरने को भी मंजूरी दी गई.

बैठक में शिमला जिले के प्रगतिनगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में सात पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी गई. मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सुंदरनगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग) नामक एक नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया.

बैठक में मंडी जिले के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया गया. बैठक में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर सहित विभिन्न पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी गई.

बैठक में सिरमौर जिले के डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में पैथोलॉजी विभाग के अंतर्गत इम्यूनोहेमेटोलॉजी एवं रक्त आधान विभाग में सहायक प्रोफेसर का पद भरने का निर्णय लिया गया. बैठक में एलोपैथिक चिकित्सकों को भारत में या देश के बाहर अध्ययन अवकाश के दौरान पूर्ण वेतन लेने की अनुमति देने को भी अपनी सहमति दी गई.

बैठक में जनसंख्या, क्षेत्र, प्रमुख अपराध, यातायात, अंतर-राज्यीय सीमाओं और पर्यटकों के प्रवाह के मानदंडों के आधार पर सभी 135 मौजूदा पुलिस स्टेशनों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया. यह भी निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने और लोगों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशनों में स्टाफ की पोस्टिंग को उनकी श्रेणी के आधार पर संशोधित किया जाएगा.

बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर एकत्र करने के लिए नीलामी-सह-निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दी गई, जिससे वर्ष 2024-2025 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने चरणबद्ध तरीके से सभी प्रवेश टोल बैरियरों पर फास्टैग सुविधा को लागू करने का भी निर्णय लिया.

पहले चरण में गरामौरा (बिलासपुर), परवाणू (मेन) और तियारा बाईपास (सोलन), गोविंदघाट (सिरमौर), कंडवाल (नूरपुर), मैहतपुर (ऊना) और बद्दी (सोलन) में टोल बैरियरों पर फास्टैग की सुविधा शुरू की जाएगी. बैठक में बिलासपुर जिले की सदर तहसील से 8 पटवार सर्किलों को शामिल करके नम्होल उप तहसील को पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया गया.