Himachal Pradesh में पूरा होने जा रहा CM Sukhu का एक साल, जानें क्या कहती है सरकार

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को एक साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसका प्रदेश की सुक्खू सरकार 11 दिसंबर को जोर-शोर से मनाने वाली है. सरकार का कहना है कि उन्होंने इस एक साल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं.

संदीप सिंह/मनाली: देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल का 11 दिसंबर को एक साल पूरा हो रहा है. 'व्यवस्था परिवर्तन' पर जोर देने वाली सुक्खू सरकार ने हिमाचल की जनता से गारंटी के साथ कई महत्वपूर्ण वायदे किए हैं. फिलहाल सुक्खू सरकार अपने इस एक साल के कार्यकाल को चुनौती भरा बता रही है.

सरकार का दावा है कि कई चुनौतियों के बावजूद प्रदेश में विकास की गति बढ़ाने का काम हुआ है. मुख्य घटनाओं पर एक नजर डालें तो सरकार बनते है ही सबसे पहले बिना बजट शुरू किए शिक्षण संस्थान, कार्यालयों और संस्थाओं को धड़ाधड़ डिनोटिफाई, भर्तियों के पेपर लीक घोटाले का पर्दाफाश, नशे की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन, मानसून में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान की चुनौती जैसे कार्य किए. 

सरकार ने वर्ष 2023-24 का 53,412 करोड़ रुपये का अपना पहला वार्षिक बजट ग्रीन बजट के नाम से पेश किया. बेसहारा का सहारा सरकार बने इसके लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रेय योजना लागू की. इस साल मानसून में हुई भारी तबाही ने हिमाचल को दस हजार करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाया, ऐसे में सरकार ने प्रभावितों और प्रभावित क्षेत्रों को फिर से ठीक करने के लिए करीब 4500 करोड़ के विशेष स्टेट पैकेज की घोषणा की.

यह थीं गारटियां
- पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना.
- महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देना.
- महंगाई कम करके 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा. 
- युवाओं को 5 लाख रोजगार देना.
- बागवान तय करेंगे फलों की कीमत.
- युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये का स्टार्ट-अप फण्ड देने का वादा.
- मोबाइल क्लीनिक से हर गांव में मुफ्त इलाज देने की सुविधा का वादा
- हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का वादा. 
- गाय-भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदने का वादा.
- 2 रुपये किलो गोबर खरीद का वादा. 

एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार अपने एक साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 11 दिसंबर के दिन विरोध दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है. दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी. भाजपा का आरोप है कि सरकार ने एक साल में ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसका जश्न मनाया जा सके. इस सरकार ने सिर्फ कर्ज लेने और संस्थान बंद करने का काम किया है. ऐसे में यह समझ से बाहर है कि जश्न किस बात का मनाया जा रहा है.