Himachal Pradesh News: बिलासपुर में हुई भारी बारिश से आपदा के चलते हुए नुकसान को लेकर घुमारवीं से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी ने उपायुक्त कार्यालय परिसर के बचत भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान राजेश धर्माणी ने आपदा के चलते जिला में अभी तक करीब 100 करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात कही.
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विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ लगातार तीन दिन तक चली मूसलाधार बारिश के चलते जहां नदी नाले उफान पर थे वहीं, जगह-जगह भूस्खलन की कई तस्वीरें भी सामने आईं, जिसके कारण सरकारी और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है. वहीं अगर बात की जाए बिलासपुर जिला की तो अभी तक यहां आपदा के मद्देनजर 100 करोड़ रुपये तक नुकसान प्रशासन द्वारा आंका गया है जो कि आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है.
वहीं आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बिलासपुर जिला शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष व घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर परिसर के बचत भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आपदा से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई.
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राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश में हुई भारी बारिश का असर बिलासपुर जिला में भी देखने को मिला है. विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, जिला में आपदा के चलते करीब 100 करोड़ रुपये तक का नुकसान देखने को मिल रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को जल्द ही मुआवजा मिले इसके लिए 19 जुलाई तक सभी लोगों को नियमानुसार आर्थिक मदद करने के अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं ताकि संकट की इस घड़ी में आपदा प्रभावित लोगों की समय पर मदद हो सके.
राजेश धर्माणी ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भले ही केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को 361 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की बात कह रहे हों, लेकिन अभी तक सरकार को केवल 180 करोड़ रुपये ही आर्थिक मदद के रूप में मिल पाएं हैं जो कि प्रदेश में हुए कई हजार करोड़ रुपये के नुकसान के आगे कुछ भी नहीं है.
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से प्रदेश में आई आपदा से हुए नुकसान के 50 प्रतिशत तक की आर्थिक मदद करने की अपील की गई है ताकि आपदा प्रभावित लोगों की मदद के साथ ही सड़कों, पेयजल सहित विभिन्न योजनाओं को हुए नुकसान से भी प्रदेश उभर सके और प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर आ सके.
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