Mandi News: कार्ड अनब्लॉक करवाने के बाद ही मिलेगा राशन, मंडी में डेढ़ लाख से अधिक कार्ड बिना ई-केवाईसी

Mandi News: मंडी जिला में डेढ़ लाख से अधिक उपभोगताओं की ई-केवाईसी पेंडिंग पड़ी है. जिससे इन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक हो गए है, राशन कार्ड अनब्लॉक कराने के बाद ही इन लाभार्थियों को डिपुओं से राशन मिल सकेगा.

Mandi News मंडी (नितेश सैनी) : मंडी जिला में डेढ़ लाख से अधिक उपभोगताओं की ई-केवाईसी पेंडिंग पड़ी है. जिससे इन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक हो गए है, राशन कार्ड अनब्लॉक कराने के बाद ही इन लाभार्थियों को डिपुओं से राशन मिल सकेगा. ई-केवाईसी करवाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत उपभोक्ताओं को तीन सरल प्रकिया विभाग की ओर से दी जा रही है.

साथ ही इस योजना के तहत अब अन्य राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों को ई-केवाईसी करने के लिए अपने गृह राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है. यह सभी अपना आधार कार्ड लेकर उचित मूल्य की दुकान पर ई-केवाईसी हेतु बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कर ई-केवाईसी करवा सकते हैं. ई-केवाईसी के लिए ई-केवाईसी एंड्राइड ऐप, ई-केवाईसी एट सीएससी सेंटर एवं ई-केवाईसी एट एफपीएस प्रक्रिया में से किसी को भी अपनाया जा सकता है. इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1967 तथा जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले  के कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01905-222197 पर सम्पर्क किया जा सकता है.

मंडी जिला में कुल 1076821 उपभोक्ताओं में से 917437 की ई-केवाईसी हो गई है। जबकि 159250 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी होनी शेष है. जो राशन कार्ड ब्लॉक हुए हैं वह ई-केवाईसी करवाने के बाद ही अनब्लॉक होंगे और राशन ले सकेंगे. ई-केवाईसी करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से ई-केवाईसी पीडीएस एचपी ऐप डाउनलोड करके की जा सकती है.

जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मण्डी विजय सिंह हमलाल ने कहा है कि जिला मण्डी के जिन उपभोक्ताओं ने अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है वे शीघ्र ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें. खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से पिछले दो साल से राशन कार्ड उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी करवाने के लिए प्रक्रिया चल रही थी. विभाग की ओर से बार-बार ई-केवाईसी करवाने के लिए तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा था लेकिन फिर भी कई उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रहे हैं. नहीं करवाने पर सरकार से मिलने वाली सुविधा से लोगों को वंचित रहना पड़ सकता है.