Stubble Burning News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਖ਼ਤ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

Stubble Burning News: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ 1 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ
ਹਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਦਰਅਸਲ, 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਈਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।