ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਖ਼ੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਆਈ/ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 42(4) ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। 
ਖ਼ੁਦ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ
ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਕੋਲੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਅਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ  
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ।