Gurdas Maan: ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਕੀ ਹੈ ਬਿਆਨ?
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2258360

Gurdas Maan: ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਕੀ ਹੈ ਬਿਆਨ?

Gurdas Maan News: ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

Gurdas Maan: ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਕੀ ਹੈ ਬਿਆਨ?

Gurdas Maan News/ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰੱਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ (Gurdas Maan notice ) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Breaking News Live Updates: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ

13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤੋ ਕੀ ਹੈ ਬਿਆਨ 
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।  ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਦਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

Trending news