NGT ਦਾ 2080 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ NGT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NGT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।