Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ SC ਪਹੁੰਚੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh1935326

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ SC ਪਹੁੰਚੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ

Punjab CM Bhagwant Mann vs Governor Banwarilal Purohit: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ SC ਪਹੁੰਚੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ

Punjab CM Bhagwant Mann vs Governor Banwarilal Purohit: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor Banwarilal Purohit) ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kapurthala News: ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੰਟ, ਹੋਈ ਮੌਤ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਂਇਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

Trending news