Shubhkaran News: ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ- ਹਾਈਕੋਰਟ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2269775

Shubhkaran News: ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ- ਹਾਈਕੋਰਟ

Shubhkaran News: ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

Shubhkaran News: ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ- ਹਾਈਕੋਰਟ

Shubhkaran News: ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ (ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 10/12 ) ਪਿੰਡ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Trending news