Sidhu Moosewala Murder Case- ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਮਚਿਆ ਬਵਾਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਖੜ੍ਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ:  ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।