ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਬਦਲ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 675 ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼  'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ 645 ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਕੀ ਹੁੰਦੈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ

ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੱਪ ਪਲੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡੀਲਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਬਦਲ

ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕੱਟਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।

ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅੱਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।