ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਨੰਬਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸਿਕੰਜਾ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। 

ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਣੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ 
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਤੋਂ 6 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। 
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਣੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ 6 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 3 ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਟਕਾਈ ਸੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਈਲ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੀ ਫ਼ਾਈਲ ਤੱਤਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਬੂਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ 
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭਾਪਾ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ 8.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੇ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 5.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਂਖੋ ਨੂੰ 6.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ।