Driver Strike News: ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

Driver Strike News: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Driver Strike News:  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਿਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 104 ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 104(1) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Truck Driver Protest: ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ; ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੇਹਾਲ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਸੈਕਸ਼ਨ 104(2) ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ', ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।