Electoral Bonds News: ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

Electoral Bonds News: ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਏਵੱਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Arvind Kejriwal News: ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅੱਜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ!

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਨ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।