RBI MPC Meeting 2024: RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

RBI MPC Meeting 2024: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ (7 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ (ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ 2 ਫੀਸਦੀ) 'ਤੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 1.8% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.0%, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.4%, 7.4% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। % ਅਤੇ RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.3% ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।